उपमुख्य पार्षद अपने हक अधिकार के लिए 24 जुलाई को बिहार विधानसभा का करेंगे घेराव,, ,- ऋषिकेश कुमार।

उपमुख्य पार्षद अपने हक अधिकार के लिए 24 जुलाई को बिहार विधानसभा का करेंगे घेराव,, ,- ऋषिकेश कुमार।

बीस सूत्री एवं दिशा की बैठक में उप मुख्य पार्षद को भी आमंत्रित किया जाए – नेहा मेहता।

अशोक पासवान ब्यूरो आपकी आवाज।

बिहार नगर निकाय चुनाव में उपमुख्य पार्षद भी चुनाव जीत कर आया है और उसे कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। जबकि मुख्य पार्षद को कई अधिकार दिया गया है। जिसको लेकर बिहार के सभी उपमुख्य पार्षद अपने अधिकार को लेकर संघर्ष करेंगे।उक्त बातें सोमवार को जीरोमाइल स्थित मीरा मोटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नप बीहट के उप मुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार ने कहा।उपमुख्य पार्षद अपने अधिकार को लेकर आगामी 24 जुलाई को बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव की तैयारी पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद के अधिकारों में काफी अंतर है। उपमुख्य पार्षद को योजना चयन में भागीदारी, कोष में राशि, पांच वर्षों में उपमुख्य पार्षद के कोष में पांच करोड़ की राशि हो, हस्ताक्षर का अधिकार हो ,विभाग का आवंटन और भत्ता के तौर पर उपमुख्य पार्षद को पच्चीस हजार भत्ता मिलना दिया जाए ।सशक्त कमिटी के सदस्यों के चयन में भागीदारी सुनिश्चित होना
चाहिए, प्रखण्ड एवं जिला के बीस सूत्री तथा दिशा की बैठक में उप मुख्य पार्षद को भी आमंत्रित किया जाए,। इन्हीं सभी मांगों को लेकर आगामी 24 जुलाई 2025 को बिहार के सभी उपमुख्य पार्षद पटना में बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। वही नगर परिषद बरौनी के उपमुख्य पार्षद नेहा मेहता और नगर परिषद बलिया के उपमुख्य पार्षद प्रतिनिधि अरविंद कुमार यादव ने कहा कि हम सभी उपमुख्य पार्षद जनता के द्वारा चुन कर आए हैं ,अगर हमारे द्वारा जनता का कोई काम नहीं होता है तो फिर हम किस लिए हैं ,सरकार की ओर से हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उसके अलावा हम सभी उप मुख्य पार्षद को जिला मुख्यालय में आयोजित दिशा एवं बीस सूत्री की बैठक में शामिल होने का आमंत्रण भी नहीं दिया जाता है। उप मुख्य पार्षद को भी कोई विभाग आवंटित नहीं गया है किया ,बिहार सरकार से मांग है कि हमें भी मुख्य पार्षद की तरह कोई विभाग आवंटित किया जाय। ताकि हम उक्त विभागों में बेहतर कार्य कर सकें, जो भी संचिकाएं हैं उसकी जानकारी उप मुख्य पार्षद को अवश्य दिया जाए ,ताकि उसमें कोई सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पड़े तो कार्यालय स्तर पर किया जा सके। इन सभी के नहीं होने के वजह से हम सब जनता की समस्याओं व योजनाओं को धरातल पर उतारने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी कोई सुनता नहीं है। सरकार गाड़ी दे दिया है लेकिन अधिकार ही नहीं दिया है तो जनता का विकास कैसे कर सकते हैं। हमें मुख्य पार्षद के बराबर अधिकार दिया जाए।