अखिल भारतीय धोबी महासंघ की जिलास्तरीय बैठक: विधानसभा चुनाव में राजनीतिक भागीदारी को लेकर उठे अहम सवाल
बाल कृष्ण रजक ने धोबी समाज के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने की अपील की, समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन की योजना
अखिल भारतीय धोबी महासंघ की जिलास्तरीय बैठक: विधानसभा चुनाव में राजनीतिक भागीदारी को लेकर उठे अहम सवाल
बाल कृष्ण रजक ने धोबी समाज के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने की अपील की, समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन की योजना
अररिया।
अररिया में अखिल भारतीय धोबी महासंघ की जिला इकाई की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनावों में धोबी समाज की राजनीतिक भागीदारी पर गहरी चर्चा की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने समाज के कल्याण के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की और समाज के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर विचार किया।
संगठन की एकजुटता और चुनावी ताकत
बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने संगठन के विस्तार पर विचार किया और यह तय किया कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से भागीदारी की योजना बनाई गई। विभिन्न प्रखंडों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर चुनावी रणनीति बनाने की आवश्यकता को समझा और समाज के अधिकारों को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा की।
राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और धोबी समाज कल्याण निगम बोर्ड की मांग
बैठक में मुख्य अतिथि बाल कृष्ण रजक ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी धोबी समाज कल्याण निगम बोर्ड की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि धोबी समाज को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी होगी। साथ ही, रजक ने सभी जिलों और अनुमंडलों में धोबी घाटों के निर्माण की मांग करते हुए पटना में बने छह धोबी घाटों के जीर्णोद्धार के लिए आवंटित 40 लाख रुपये के बंटवारे पर सवाल उठाया। उन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की।
विधानसभा चुनाव में धोबी समाज के मुद्दे की प्रमुखता
बैठक में दयानंद फौजी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में धोबी समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि धोबी समाज के लोग अगर एकजुट होकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करें, तो वे अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धोबी समाज को अपने हक के लिए न केवल समाज के भीतर, बल्कि राजनीतिक रूप से भी संघर्ष करना होगा।
धोबी समाज की राजनीतिक भूमिका को सशक्त बनाना
बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनावों में धोबी समाज के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और समाज के सदस्यों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाएगा। साथ ही, यह भी तय किया गया कि समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयारी शुरू की जाएगी। पदाधिकारियों ने समाज के विकास के लिए राजनीतिक ताकत का उपयोग करने की रणनीति बनाई, ताकि सरकार से समाज के कल्याण के लिए ठोस योजनाएँ और नीतियाँ बनवाई जा सकें।
अखिल भारतीय धोबी महासंघ की बैठक में समाज की एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया गया। बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि धोबी समाज को अपने अधिकारों और कल्याण के लिए चुनावी राजनीति में अपनी मजबूत हिस्सेदारी निभानी होगी। समाज के कल्याण के मुद्दों को विधानसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी ने मिलकर ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। इस प्रकार, आगामी विधानसभा चुनाव धोबी समाज के लिए न केवल एक चुनावी मुकाबला होगा, बल्कि समाज की पहचान और अधिकारों की सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
