भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते के विरोध में किसानों का मार्च, ट्रंप व मोदी का पुतला दहन
भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते के विरोध में किसानों का मार्च, ट्रंप व मोदी का पुतला दहन
भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते के विरोध में किसानों का मार्च, ट्रंप व मोदी का पुतला दहन
अमरदीप नारायण प्रसाद
समस्तीपुर:- संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते को रद्द करने, कृषि भूमि की कॉरपोरेट लूट पर रोक लगाने तथा किसानों के हितों की रक्षा, पेपर लीक के जिम्मेवार शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं छात्रों पर लाठी-आश्रुगैस चलाने के जिम्मेवार गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा की मांग को लेकर मंगलवार को समस्तीपुर शहर में किसान संगठनों ने विरोध मार्च निकाला।
मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए स्टेशन चौराहा पहुंचा, जहां सभा आयोजित की गई।
सभा को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौता देश की खेती, किसानों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित होगा। वक्ताओं ने कहा कि खेती और कृषि भूमि को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की नीतियों के खिलाफ किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने 12 सैटेलाइट टाउनशिप एवं टोपो लैंड के नाम पर कृषि भूमि के लैंड पूलिंग के माध्यम से कथित भूमि अधिग्रहण की योजनाओं को वापस लेने की मांग की।
किसान नेताओं ने कहा कि देश के अन्नदाताओं की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी नीति का किसान संगठन पुरजोर विरोध करेंगे। सभा की अध्यक्षता बिहार राज्य किसान सभा के जिला संयोजक अनील प्रसाद ने की। सभा को संबोधित जिला किसान कौंसिल के जिला मंत्री सत्यनारायण सिंह, संयुक्त सचिव उपेंद्र राय, दिनेश राय, भूषण महतो, सुरेंद्र कुमार, बिगन पटेल एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव ललन कुमार, जिलाध्यक्ष महावीर पोद्दार, सुनील कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अनील चौधरी, मो० उस्मान, सोनेलाल पासवान, प्रो० उमेश कुमार, बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव रामचंद्र महतो, सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना, रामरतन सिंह राकेश, शंकर साह, शंभू चौधरी समेत बड़ी संख्या में किसान, खेत मजदूर और ग्रामीण उपस्थित थे।
सभा के अंत में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार की कृषि एवं आर्थिक नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा किसान हितों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया।
